ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਪਲਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਧ ਦਾ ਬਿਆਨ/ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਪਲਾਟਾਂ ਮਾਮਲੇ ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਐ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਐ, ਜੋ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ 30-9-25 ਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਐ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ PSIC ਅਧੀਨ ਰੱਦ ਹੋਏ 700 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 700 ਪਲਾਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PSIC ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30,09,2025 ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਲੱਬਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਕਲੱਬਿੰਗ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।