ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਾਡਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ-ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆ ਵੀ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਸਰਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਘੇਰਿਆ। ਟੀਟੂ ਬਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 32 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 400% ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਆਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ